3000 per month Salary in CSC Tele Law

टेली लॉ योजना: नि:शुल्क कानूनी सलाह भारत सरकार की पहल भारत सरकार के टेली लॉ न्याय विभाग और सीएससी के सहयोग से एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत नागरिकों को उनके घर बैठे नि:शुल्क कानूनी सलाह दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने कानूनी मुद्दों का समाधान आसानी से पा सकें। इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और न ही डिजिटल प्लेटफार्म पर किसी तरह की कटौती की जाती है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें कानूनी प्रक्रिया और सलाह की आवश्यकता होती है, लेकिन वे इसके लिए सीधे विशेषज्ञों से नहीं जुड़ सकते हैं।

टेली लॉ योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को आरटीआई, जमीन विवाद, साइबर फ्रॉड या किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या के बारे में जानकारी चाहिए, तो वे टेली लॉ के माध्यम से सलाह ले सकते हैं। समस्या को रजिस्टर करने के बाद उसी दिन संबंधित वकील सीधे कॉल के माध्यम से नागरिक को सलाह देते हैं।

VLE के लिए आर्थिक लाभ

प्रत्येक सलाह देने के लिए टेली लॉ विभाग द्वारा VLE को 60 रुपये का भुगतान किया जाता है। एक महीने में अधिकतम 50 समस्याएं रजिस्टर करने पर VLE को 3000 रुपये तक प्राप्त हो सकते हैं। इससे VLE को न केवल आर्थिक लाभ मिलता है बल्कि वे अपने समाज की सेवा भी कर पाते हैं।

प्रोफ़ाइल अपडेट और केस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

VLE को अपनी प्रोफाइल अपडेट करने और खुद का एक कानूनी केस रजिस्टर करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत VLE को टेली लॉ की सेवा समझनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि सलाह के लिए OTP फोन कॉल पर आती है।

DIGIPAY पोर्टल का नया संस्करण

DIGIPAY का पुराना पोर्टल जल्द ही बंद होने वाला है, इसलिए सभी VLE को नए पोर्टल का उपयोग शुरू करने की सूचना दी गई है। नया पोर्टल तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक है, जो VLE को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा।

निष्कर्ष: टेली लॉ योजना और DIGIPAY पोर्टल का नया संस्करण VLE और नागरिकों दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इस योजना से नागरिकों को कानूनी सलाह का लाभ आसानी से मिल रहा है और VLE को भी अपने समाज के लिए कार्य करने का मौका मिल रहा है।