8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के गठन से जुड़े नियमों और शर्तों पर अपनी मुहर लगा दी है! इस निर्णय का सीधा लाभ देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 68 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा!
8th Pay Commission Update
अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है! कि आयोग को दिए जाने वाले टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर क्या होंगे? जैसे ही टीओआर जारी होंगे आयोग औपचारिक रूप से अपना कार्य आरंभ कर देगा! इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस में कितनी बढ़ोतरी होगी! और यह लाभ कब से लागू होंगे? यह चर्चाएं तेज होने लगी हैं!
क्या होता है ToR
अब सवाल आता है कि क्या होता है टीओआर? तो टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके तहत सरकार यह निर्धारित करती है! कि वेतन आयोग किन-किन मुद्दों पर सुझाव देगा! इसमें शामिल होता है! आयोग किन कर्मचारियों या पेंशनरों को कवर करेगा?
किन आर्थिक या वित्तीय पहलुओं की समीक्षा होगी? भत्ते, पेंशन, ग्रेचुटी आदि कैसे पुनर्मूल्यांकन होंगे? रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा! सीधे शब्दों में टीओआर ही वह आधार है जिसके अनुसार वेतन और पेंशन संरचना में बदलाव होते हैं!
8वां वेतन आयोग बड़ा अपडेट
आठवें वेतन आयोग के लिए प्रस्तावित टीओआर राज्यसभा में 22 जुलाई 2025 को सांसद भुवनेश्वर कलिता के अलंकित प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया! कि एनसीजेसीएम की ओर से प्रस्तावित टीओआर को डीओपीटी के माध्यम से सरकार को भेजा जा चुका है। इसमें मुख्य रूप से यह सुझाव शामिल हैं! पहला वेतन और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा!
8वें वेतन आयोग में क्या बदलेगा?
केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन संरचना भत्ते और पेंशन का पुनरीक्षण! दूसरा प्रभावी तिथि संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। तीसरा न्यूनतम वेतन निर्धारण! सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम वेतन गरिमामय जीवन के अनुकूल हो! चौथा पेस्केल मर्जर प्रपोजल! लेवल वन से लेवल टू, लेवल थ्री से लेवल फोर, लेवल फाइव से लेवल सिक्स!
पांचवा एमएसीपी में सुधार। कैरियर में कम से कम तीन प्रमोशन सुनिश्चित करने का सुझाव। छठा इंटरिम रिलीफ। कर्मचारियों व पेंशनरों को तुरंत अंतरिम राहत देने की सिफारिश। सातवां डीए, डीआर का विलय! महंगाई, भत्ता और राहत के को सीधे वेतन और पेंशन में शामिल किया जाए!
आठवां सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करना। नौवां पेंशन लाभों में सुधार। 10वां पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस पर विचार। 11वां सीजीएचएस सुधार। 12वां बच्चों की शिक्षा सहायता सीईए। 13वां एडवांस रूल्स बहाली। पहले से खत्म किए गए एडवांस को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव। 14वां रेलवे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता!
247 काम और जोखिम के कारण विशेष भत्ता देने का सुझाव 15वां रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता बीमा कवर व मुआवजा देने का प्रस्ताव आयोग की सिफारिशें लागू होने पर इन लाभों में बढ़ोतरी संभव एचआरए डिवीजन ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी मेडिकल रिइबर्समेंट सुधार ग्रेचुटी की सीमा बढ़ना एनपीएस नियमों में सुधार उच्चतम न्यायालय की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग की अध्यक्षता सौंपी गई है!
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
आयोग को लगभग 18 महीनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करनी होगी! इस दौरान आवश्यकता पड़ने पर वह बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्टों भी प्रस्तुत कर सकती हैं! जहां तक सिफारिशों को लागू करने की तारीख का सवाल है, सरकार ने कहा कि इसकी सही तारीख अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी! हालांकि अधिक संभावना यही है! कि इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से शुरू हो सकता है!
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