New Labour Codes 2025: देश में हाल ही में लागू किए गए नए लेबर कोड कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं! इस बीच भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार के नए श्रम कानूनों से भारत में रोजगार और इससे जुड़े क्षेत्रों में स्थायित्व को बढ़ावा मिल सकता है!
New Labour Codes 2025
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नए लेबर कोड से बेरोजगारी में 1.3% तक की कमी आ सकती है! और इससे 77 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा! यह आकलन 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की वर्तमान श्रम बल भागीदारी दर 60.1% और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 70.7% पर आधारित है!
रिपोर्ट के मुताबिक नए लेबर कोर्ट्स के क्रियान्वयन से! श्रम बल में स्थाई कर्मियों की हिस्सेदारी कम से कम 15% बढ़ जाएगी! इससे कुल औपचारिक श्रमिकों की हिस्सेदारी वर्तमान अनुमानित हिस्सेदारी 60.4% से बढ़कर 75.5% हो जाएगी!
नए कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा का कवरेज 85% तक बढ़ सकता है
जैसा कि पीएलएफएस डाटा में बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है! कि नए कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा का कवरेज 85% तक बढ़ सकता है! और इससे देश का श्रम पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा!
इसमें आगे कहा गया है कि लगभग 30% की बचत दर के साथ सुधारों के क्रियान्वयन के बाद हर दिन प्रति व्यक्ति खपत लगभग ₹66 तक बढ़ सकती है! इससे मध्यम अवधि में कुल खपत में ₹75,000 करोड़ की वृद्धि होगी। इससे घरेलू खर्च और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा!
77 लाख लोगों को नए लेबर कोड से मिलेगी नौकरियां
एसबीआई ने बताया कि भारत में लगभग 44 करोड़ लोग वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं! और इसमें से लगभग 31 करोड़ श्रमिक ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं! अगर इनमें से 20% श्रमिक अनौपचारिक वेतन सूची से औपचारिक वेतन सूची में जाते हैं!
तो लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों को नौकरी की बेहतर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक रोजगार से जुड़ी सुविधाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है! इस बदलाव से अगले 2 से 3 वर्ष में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज! 80 से 85% तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स ने यह भी जोर देकर कहा कि चारों लेबर कोड लागू होने से! मजदूरों और उद्योगों दोनों को मजबूत आधार मिलेगा!
4 New Labour Codes लागू
नए कोड एक ऐसी कार्य शक्ति तैयार करने में मदद करेंगे! जो सुरक्षित भी होगी, ज्यादा उत्पादक भी और बदलती कामकाजी दुनिया की जरूरतों के अनुरूप भी! बता दें कि भारत सरकार ने बीते शुक्रवार को चार श्रम संहिताओं को लागू किया! 21 नवंबर 2025 को लागू होने वाले इन सुधारों के तहत श्रम विनियमों को सरल बनाने! और कार्यस्थल प्रशासन में सुधार के लिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में विलय कर दिया गया!
चार संहिताओं में वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020! व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 शामिल है! इसे बीते कई दशकों में श्रम विनियमन के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार बताया जा रहा है! नई संहिताओं के जरिए मजबूत श्रमिक संरक्षण, स्वच्छ अनुपालन और व्यवसायों के लिए अधिक लचीलेपन का वादा किया गया है!
यह भी देखें: https://vlesociety.com/ration-card-application-status-check-online/