PM Awas Yojana 2025: केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आवासहीन लोगों के लिए पीएम आवास योजना आरंभ की है! इससे ग्रामीण आवास योजना के लिए मई में सर्वे कराया गया था!
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से सर्वे के सत्यापन का काम अधूरा रह गया था! और इस वजह से नए आवास निर्माण के लक्ष्य के निर्धारण का काम और निर्माणधीन मकान के लिए नई किस्त देने का काम भी रुक गया था!
PM Awas Yojana 2025
चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब फिर से इस दिशा में काम शुरू हो गया है! ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के बाद अब जिला स्तर पर टीम का गठन किया जा रहा है! जिसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कराए गए सर्वे की जांच करने की होगी! इस टीम की जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी! उसके आधार पर ही जिले को नए लक्ष्य का आवंटन होगा उसके बाद किस्त जारी की जाएगी!
पीएम आवास योजना की किस्त कब मिलेगी?
वहीं दूसरी ओर जिस मकान का निर्माण अधूरा है! उसके लिए भी किस्त उसी समय जारी की जाएगी! गौरतलब है कि इस वर्ष मई में पीएम आवास योजना को लेकर बिहार के सभी जिलों में सर्वे का काम कराया गया था!
जहां तक मुजफ्फरपुर की बात है! तो यहां से 4 लाख से अधिक लाभुकों के नाम सूची में शामिल करने की रिपोर्ट तैयार की गई थी! यही रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई थी! जब इस रिपोर्ट की विभिन्न स्तरों पर जांच शुरू की गई तो पाया गया कि सेल्फ सर्वे के दौरान कई स्तर पर त्रुटि रह गई है!
इसको सुधारने का निर्देश दिया गया और इस कमी को दूर करने के लिए जांच की जा रही है! इसके लिए प्रखंड और जिला स्तर पर विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया है! जैसे ही इन टीमों की जांच रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, उसे मुख्यालय भेज दिया जाएगा!
PM Awas Yojana ki Kist Kab Ayegi?
सभी जिलों से यह रिपोर्ट मिलने के बाद उसको आधार मानते हुए लक्ष्य का आवंटन तय कर दिया जाएगा! उसके अनुसार किस्त भी जारी की जाएगी! चुनाव संपन्न होने और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाने के बाद इस काम में तेजी आने की भी उम्मीद लग रही है! अब कुछ आंकड़े बताते हैं!
वह भी जैसे जिले में सबसे अधिक नाम पारू प्रखंड से जोड़े गए हैं! यहां से 40,000 से अधिक लाभुकों का सर्वे किया गया था। दूसरे स्थान पर कुडनी प्रखंड है! साल 2017-18 के दौरान मुजफ्फरपुर को 1 लाख का लक्ष्य दिया गया था! जिसमें से 99% आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है!
ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों के आवासहीनों को छत उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है! जो लाभुक केंद्र की सूची में नहीं आ पाते हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ते हुए लाभ दिया जा रहा है! जहां जमीन की समस्या है वहां जमीन भी दी जा रही है!
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